DA Arrears सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है लंबे समय से प्रतीक्षित 18 महीने का बकाया DA Arrears जल्द ही जारी होने की संभावना है यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA Arrears की तीन किस्तों को रोक दिया था इसका मुख्य कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता वित्तीय दबाव था हालांकि अब स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं और कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह बकाया राशि उन्हें जल्द ही मिलेगी।
DA Arrears कर्मचारियों की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने लगातार सरकार से इस बकाया DA Arrears को जारी करने की मांग की है उनका सुझाव है कि इस राशि का भुगतान एक साथ करने के बजाय तीन किस्तों में किया जाए ताकि सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो और कर्मचारियों को भी राहत मिले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि यह बकाया DA Arrears जारी किया जाए उन्होंने तर्क दिया कि महामारी के दौरान भी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सेवाएँ जारी रखीं और देश के लिए काम किया इसलिए यह जरूरी है कि सरकार अब उनकी मेहनत का सम्मान करे और उनका रोका गया डीए एरियर जल्द से जल्द जारी करे।
DA Arrears में संभावित बढ़ोतरी
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के अनुसार जनवरी 2025 में DA Arrears में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है जिससे कुल डीए 56 प्रतिशत हो जाएगा इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है यह वृद्धि कर्मचारियों की आमदनी में सीधा इजाफा करेगी और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी।
बजट 2025 और कर्मचारियों की उम्मीदें
कई कर्मचारी संगठनों ने बजट 2025 में इस DA Arrears के भुगतान की उम्मीद की थी लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है सरकार फिलहाल आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है इसलिए कर्मचारियों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है हालांकि उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी और जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी।
संभावित कदम DA Arrears
- सरकार का पुनर्विचार कर्मचारियों के दबाव और मांगों को देखते हुए सरकार डीए एरियर पर पुनर्विचार कर सकती है और इसे जारी करने का निर्णय ले सकती है
- तीन किस्तों में भुगतान कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है कि बकाया राशि को तीन किस्तों में जारी किया जाए जिससे सरकार पर एकमुश्त वित्तीय बोझ न पड़े और कर्मचारियों को भी राहत मिले
- वेतन आयोग पर ध्यान कई कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं जिससे उनकी सैलरी और भत्तों में और सुधार हो सके सरकार इस पर भी विचार कर सकती है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने के DA Arrears का इंतजार लंबे समय से है हालांकि सरकार ने अब तक इसे जारी करने का कोई ठोस संकेत नहीं दिया है लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा इस बीच जनवरी 2025 में डीए बढ़ने की खबर से कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन वे अपने बकाया एरियर के लिए भी संघर्ष जारी रखेंगे अगर सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेती है तो इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा अब देखना यह होगा कि सरकार आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।